Last updated on May 12th, 2021 at 10:19 am

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कार्यभार संभालने के बाद कोविड-19 महामारी के बीच राहत के रूप में राज्य के सभी ‘चावल’ राशन कार्ड धारकों को ₹4,000 देने की घोषणा की है। ₹2,000 की पहली किस्त मई में मिलेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि सभी महिलाएं राज्य के स्वामित्व वाली बसों में शनिवार से मुफ्त सफर कर सकेंगी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने के कुछ ही मिनटों बाद एमके स्टालिन ने पांच महत्वपूर्ण आदेशों पर हस्ताक्षर किए जिसमें परिवारों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ४,००० रुपये, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और दूध की कीमतों में कमी शामिल थी । इनमें से कुछ आदेश द्रमुक द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों पर आधारित हैं, जो विधानसभा चुनाव की दौड़ में जारी किए गए हैं ।

एमके स्टालिन और उनकी मंत्रिपरिषद को शुक्रवार को चेन्नई के राजभवन में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शपथ दिलाई। इस समारोह में पूर्व उपमुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक के समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम और तमिलनाडु विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष पी धनपाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे । पदभार ग्रहण करते ही एमके स्टालिन ने कोरोनावायरस महामारी से जूझ रहे राज्य को राहत देने के लिए पांच आदेशों पर हस्ताक्षर किए।

यहां सभी पांच आदेश है कि स्टालिन शुक्रवार को हस्ताक्षर किए की सूची है:

  1.  राज्य के सभी ‘चावल’ राशन कार्ड धारकों को महामारी के बीच उन्हें कुछ राहत प्रदान करने के प्रयास में 4,000 रुपये तत्काल प्रदान किए जाएंगे। 4,000 रुपये में से 2,000 रुपये मई महीने में वितरित किए जाएंगे और शेष बाद में दिए जाएंगे।

2.डीएमके ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि निवासियों के लिए राहत उपाय के रूप में अवविन दूध की कीमत में 3 रुपये की कमी की जाएगी ।

3.कामकाजी पेशेवरों और छात्रों सहित सभी महिलाएं शनिवार से मुफ्त में राज्य के स्वामित्व वाली बसों (साधारण किराया) में यात्रा कर सकती हैं । इसके कारण 1,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत राज्य सरकार वहन करेगी।

4.डीएमके सरकार के पहले 100 दिनों में आपकी सभी शिकायतों के समाधान का वादा पूरा करने के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा।

5.निजी अस्पतालों में सीओवीड इलाज के लिए होने वाले खर्च को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा और सरकार द्वारा अस्पतालों को प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

तमिलनाडु में चावल राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे ₹4000, महिलाओं के लिए मुफ्त हुई बस सेवा

                                   

Last updated on May 12th, 2021 at 10:19 am

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कार्यभार संभालने के बाद कोविड-19 महामारी के बीच राहत के रूप में राज्य के सभी ‘चावल’ राशन कार्ड धारकों को ₹4,000 देने की घोषणा की है। ₹2,000 की पहली किस्त मई में मिलेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि सभी महिलाएं राज्य के स्वामित्व वाली बसों में शनिवार से मुफ्त सफर कर सकेंगी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने के कुछ ही मिनटों बाद एमके स्टालिन ने पांच महत्वपूर्ण आदेशों पर हस्ताक्षर किए जिसमें परिवारों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ४,००० रुपये, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और दूध की कीमतों में कमी शामिल थी । इनमें से कुछ आदेश द्रमुक द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों पर आधारित हैं, जो विधानसभा चुनाव की दौड़ में जारी किए गए हैं ।

एमके स्टालिन और उनकी मंत्रिपरिषद को शुक्रवार को चेन्नई के राजभवन में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शपथ दिलाई। इस समारोह में पूर्व उपमुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक के समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम और तमिलनाडु विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष पी धनपाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे । पदभार ग्रहण करते ही एमके स्टालिन ने कोरोनावायरस महामारी से जूझ रहे राज्य को राहत देने के लिए पांच आदेशों पर हस्ताक्षर किए।

यहां सभी पांच आदेश है कि स्टालिन शुक्रवार को हस्ताक्षर किए की सूची है:

  1.  राज्य के सभी ‘चावल’ राशन कार्ड धारकों को महामारी के बीच उन्हें कुछ राहत प्रदान करने के प्रयास में 4,000 रुपये तत्काल प्रदान किए जाएंगे। 4,000 रुपये में से 2,000 रुपये मई महीने में वितरित किए जाएंगे और शेष बाद में दिए जाएंगे।

2.डीएमके ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि निवासियों के लिए राहत उपाय के रूप में अवविन दूध की कीमत में 3 रुपये की कमी की जाएगी ।

3.कामकाजी पेशेवरों और छात्रों सहित सभी महिलाएं शनिवार से मुफ्त में राज्य के स्वामित्व वाली बसों (साधारण किराया) में यात्रा कर सकती हैं । इसके कारण 1,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत राज्य सरकार वहन करेगी।

4.डीएमके सरकार के पहले 100 दिनों में आपकी सभी शिकायतों के समाधान का वादा पूरा करने के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा।

5.निजी अस्पतालों में सीओवीड इलाज के लिए होने वाले खर्च को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा और सरकार द्वारा अस्पतालों को प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

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