नेपाल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि को 27 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। नेपाल में कोरोना वायरस के मामलो में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी देखी गई थी।

देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 16 हो गई है जिसके बाद यहां मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया। देश में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है और बुधवार को इसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। जिसको बढ़ा दिया गया है

बयान में कहा गया है, ‘मंत्रिमंडल की एक बैठक में उच्च स्तरीय कोविड-19 रोकथाम एवं नियंत्रण समिति की सिफारिश के अनुसार इस संबंध में निर्णय लिया गया।’ लॉकडाउन के तहत सभी सरकारी सेवाओं को बंद कर दिया है। इसके अलावा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगाई गई

सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना उन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल थे, जो दैनिक नए COVID-19 मामलों में लगातार पठार या कमी दिखा रहे थे ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लाव अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा उन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल थे, जो रोजाना नए COVID-19 मामलों में लगातार बढ़ते रुझान को दर्शाते हैं ।

नेपाल में कोविड -19 के बढ़ते मामलो को देख 27 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

                                   

नेपाल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि को 27 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। नेपाल में कोरोना वायरस के मामलो में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी देखी गई थी।

देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 16 हो गई है जिसके बाद यहां मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया। देश में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है और बुधवार को इसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। जिसको बढ़ा दिया गया है

बयान में कहा गया है, ‘मंत्रिमंडल की एक बैठक में उच्च स्तरीय कोविड-19 रोकथाम एवं नियंत्रण समिति की सिफारिश के अनुसार इस संबंध में निर्णय लिया गया।’ लॉकडाउन के तहत सभी सरकारी सेवाओं को बंद कर दिया है। इसके अलावा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगाई गई

सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना उन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल थे, जो दैनिक नए COVID-19 मामलों में लगातार पठार या कमी दिखा रहे थे ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लाव अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा उन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल थे, जो रोजाना नए COVID-19 मामलों में लगातार बढ़ते रुझान को दर्शाते हैं ।

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